बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलायम पर खुद हमला बोलते हुए कहा है कि सपा के घोषणापत्र में मुस्लिम समाज के लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन व लुभावने वादे किए हैं।
लेकिन, उनकी जान-माल और मजहब को जिस तरह से नुकसान इस सपा सरकार में हुआ है, उसकी ताजा मिसाल मिलनी मुश्किल है।
माया ने कहा कि क्या मुस्लिम समाज के लोग करेली मदरसा बलात्कार कांड, करनैलगंज सांप्रदायिक दंगा और मुजफ्फरनगर व शामली जिले के भयंकर सांप्रदायिक दंगे में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को भूलकर सपा सरकार को माफ कर सकते हैं।
मायावती ने कहा कि इस सपा सरकार में न केवल जंगलराज और भ्रष्टाचार है, बल्कि यहां पर सब कुछ छलावा ही छलावा साबित हो रहा है।
भाजपा: फिर काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश
भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि चाहे मूल्य निर्धारण आयोग की बात हो या किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की। सपा एक बार फिर काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश में है।
पर, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। लोग सपा का का सच जान चुके हैं। इसलिए सपा के वायदों में फंसने वाले नहीं। कहा, बुनकरों की कर्ज माफी, किसानों को कर्ज में राहत सहित ज्यादातर घोषणाएं विधान सभा चुनाव वाली ही हैं।
पाठक ने कहा कि दो वर्ष में ही सपा ने दिखा दिया कि उसकी सोच बहुत सीमित है। सपा वोट बैंक की राजनीति से ऊपर ही नही उठ सकती। वह ढिंढ़ोरा पीटती है, लेकिन सुशासन नही दे सकती।
कांग्रेस: सपा ने दिखाए मुंगेरीलाल के सपने?
विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को झूठ का पिटारा करार देते हुए कहा है कि इसमें केवल पुराने वायदे दोहराए गए हैं।
सपा ने ऐसे सपने दिखाने की कोशिश की है जो पूरे नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सपा के घोषणापत्र में बुंदेलखंड व पूर्वांचल में विशेष पैकेज देने की बात कही गई है।
वह बताए कि केंद्र से बुंदेलखंड को दिए गए हजारों करोड़ के पैकेज का इस्तेमाल कहां हुआ, अगर नहीं तो इस पैसे की लूट में कौन-कौन से लोग शामिल हैं।
छोटी जातियों को आरक्षण भी स्पष्ट करना चाहिए कि भर्तियों में सिर्फ एक जाति विशेष को फायदा क्यों दिया गया। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
रालोद: सपा ने जनता से किया धोखा
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान व राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है।
इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सपा ने विधानसभा चुनाव में जारी घोषणा पत्र को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है।
अल्पसंख्यकों, नौजवानों, किसानों, पिछड़ों तथा अति पिछड़ों का इस्तेमाल अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने में किया है।
सपा ने पहले भी घोषणा पत्र में कहा था कि किसान आयोग गठित करेंगे परन्तु नहीं किया, बल्कि आलू व गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान न करके उनकी कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई।