उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग के नियमन के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे की विधिक राय पर नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ इस उद्योग को व्यवस्थित और टिकाऊ बनाया जाएगा। इस संबंध में यूपी पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएसटी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा।
बीते दिनों पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस संशोधन के आधार पर बंद ईंट भट्ठों को नियमावली के तहत नियमित किया जाएगा।
6500 ईंट भट्ठे अवैध घोषित हो गए थे
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2012 से पहले प्रदेश में ईंट भट्ठों के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। इसके बाद बनी नियमावली से करीब 6500 ईंट भट्ठे अवैध घोषित हो गए थे। ईंट भट्ठों के अनियमित संचालन से सही कर संग्रह भी नहीं हो पा रहा था। वहीं, नियमों के तहत संचालन करने वालों को आर्थिक नुकसान हो रहा था।
ईंट भट्ठों की सूची जीएसटी विभाग को सौंपी जाएगी
इस उद्योग में अनिश्चितता का माहौल था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ईंट भट्ठा उद्योग को नियमित करने के साथ मृदा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यनीति बनाई गई है। बैठक में तय हुआ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त सभी ईंट भट्ठों की सूची जीएसटी विभाग को सौंपी जाएगी, ताकि कर संग्रह की प्रक्रिया प्रभावी बन सके।