प्रदेश सरकार सूबे के करीब 10 लाख राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बोनस का भुगतान कर सकती है।
वित्त विभाग ने बोनस देने से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अनुमति के लिए भेज दी है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए व बोनस देने का ऐलान काफी पहले कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों में भी उम्मीद जग गई थी।
महंगाई के माहौल और त्योहारी सीजन में कर्मचारी बोनस व बढ़ा डीए दशहरे के पहले ही चाहते थे, लेकिन अब तक उनके हाथ न तो बोनस आया और न ही डीए।
हालांकि अब वित्त विभाग ने बोनस देने की कार्यवाही बढ़ाते हुए प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही मंजूरी देने की संभावना है। सरकार राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 3500 रुपये बोनस का भुगतान करती है।
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बोनस दीपावली के पहले मिल सकता है। आधा बोनस नकद व आधा जीपीएफ में डाला जा सकता है।
विभाग ने बढ़ा हुआ डीए देने संबंधी प्रस्ताव पर भी कार्यवाही शुरू कर दी है।