यूपी: पंचायत चुनाव के बाद यूपी में बदले बदले ‘सरकार’ नजर आते हैं, संगठन में भी सुधार की कोशिश

दरअसल, पिछले काफी समय से सरकार से लेकर संगठन तक दुविधा में नजर आ रहे थे। जनप्रतिनिधियों का फीडबैक था कि उनके ’वाजिब’ काम भी कलेक्टर और कप्तान नहीं सुनते हैं। बार-बार के फीडबैक के बाद भी इस स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। सरकार से लेकर संगठन तक तमाम पद खाली थे, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा था जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। गुस्सा यह भी था कि जब सियासी फायदा लेना होता है, तब बूथ कार्यकर्ता ढूंढा जाता है, लेकिन जरूरत पर बड़े पदाधिकारियों को छोड़ मंडल का प्रमुख कार्यकर्ता भी मंत्री तक नहीं पहुंच पाता है। मंत्रियों का जिला भ्रमण सरकारी बैठक व बड़े पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक तक सिमट जाती है।

कार्मिकों में नाराजगी थी कि जुगाड़ वाले लोगों की प्रशासनिक आधार पर वर्ष भर ट्रांसफर-पोस्टिंग गुपचुप तरीके से होती रहती है, लेकिन स्थानांतरण पर रोक की वजह से वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे तमाम कार्मिक नहीं हट पाते हैं।

शिकवा यह भी कि छोटे-छोटे मामलों को तिल का ताड़ बनाकर पीसीएस अधिकारियों व छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सरकार की पीठ ठोंक ली जाती है, लेकिन जब लापरवाही, उदासीनता और नाफरमानी का मामला बड़े अफसरों तक पहुंचता है, तो चुप्पी सध जाती है। लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद व समीक्षा के बाद से इन सभी स्तर पर हरकत नजर आने लगी है।