भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ही संसद नहीं चलने दे रही है। ललित मोदी कांड और व्यापम घोटाला पर विपक्ष का विरोध एकदम जायज है।
उन्होंने इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही स्वीकार किया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है।
शनिवार को माकपा के राज्य कार्यालय पर येचुरी ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां राष्ट्र के खिलाफ हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का जिक्र करते हुए कहा कि संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही मामले में तीन-तीन बार अध्यादेश लाया गया हो।
अगर यह अध्यादेश कानून बन गया तो एक तिहाई कृषि योग्य जमीन किसानों से छिन जाएगी। किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम देने का वादा भी यह सरकार पूरा नहीं कर पाई। पिछले एक साल में किसानों के आत्महत्या के मामलों में 26 फीसदी की वृद्धि हुई है।
मोदी सरकार का एक साल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा
मनरेगा के तहत मिलने वाले काम में 60 फीसदी की कमी आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी खत्म करने की साजिश चल रही है। मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है।
माकपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब तत्कालीन संचार मंत्री सुखराम घोटाले में फंसे थे, उस समय भाजपा ने जांच की मांग करते हुए संसद के भीतर जबरदस्त विरोध किया था। विपक्ष के तत्कालीन नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि संसद में बहस कभी भी जांच का स्थान नहीं ले सकती।
दोषियों को सजा जांच से ही मिल सकती है। इसलिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच के दौरान उन्हें पद से हटना भी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो लोग उन्हें मौनेंद्र मोदी’ कहने लगेंगे।
केंद्र को डब्ल्यूटीओ के दबाव में नहीं आना चाहिए
माकपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ 1-14 अगस्त तक पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। दो सितंबर को होने वाली औद्योगिक हड़ताल का भी उनकी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेगी।
उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव सभी वामदलों के साथ पूरी तैयारी से लड़ेंगे। सभी राज्यों में माकपा को स्वतंत्र तौर पर खड़ा करने की योजना है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सब्सिडी के मामले में डब्ल्यूटीओ के दबाव में नहीं आना चाहिए।
सपा सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले
सीताराम येचुरी से यूपी में खराब कानून व्यवस्था संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे माकपा की राज्य कमेटी का मुद्दा बताते हुए कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। अलबत्ता पत्रकारों से यह जरूर कहा कि लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कोई मुहिम चलाएं।