राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सिर्फ एक महीने की सियासी सरगर्मियों पर नजर दौड़ाएं तो लगता है कि विपक्ष खुद भाजपा के लिए खुला मैदान छोड़ता जा रहा है।
लोकसभा चुनाव से निपटते ही भाजपा के रणनीतिकार जहां विधानसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी जमीन तैयार करने का खाका खींचना शुरू कर दिया है।
वहीं, विपक्ष का कहीं पता नहीं है। सिर्फ एक महीने में कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं जिन पर विपक्ष सरकार और भाजपा को घेर सकता था, पर कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दी। विरोधी दल सिर्फ बयानों और ज्ञापन तक सीमित रहे।
विश्लेषकों का निष्कर्ष सही लगता है। चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागवार मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर न सिर्फ अब तक हुए कामों और योजनाओं की स्थिति समझी, बल्कि अगले ढाई वर्ष का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया।
पर्यटन से लेकर विकास तक के काम पूरे करने की समयसीमा तय कर दी। अयोध्या सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर विकास के काम और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर भाजपा सरकार जहां लोगों को हिंदुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व सरोकारों का संदेश देने में जुटी है, वहीं 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला कर सपा व बसपा के बचे-खुचे आधार को भी कमजोर करने का प्रयास किया है।
क्षेत्रीय राजनीति के विशेषज्ञ प्रो. अश्विनी कुमार दुबे का कहना है कि सपा व बसपा का मुख्य आधार जाति थी। जाति के गणित के आधार पर इन दोनों ने गठबंधन करके मुस्लिम वोटों के सहारे भाजपा के समीकरण बिगाड़कर सफलता की सोची थी। पर, लोकसभा चुनाव नतीजों ने रजनी कोठारी की अवधारणा ‘भारतीय राजनीति का अध्ययन जाति के अध्ययन के बगैर संभव नहीं है’ गलत साबित कर दिया।
बता दिया कि भारतीय राजनीति में अब जाति एक निर्धारक तत्व नहीं रहा। ऐसे में सपा और बसपा समझ ही नहीं पा रही हैं कि वे क्या करें।