परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन व अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की मुराद इस चुनावी साल में पूरी होगी।
राज्य सरकार ने निकाय के शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के समान वेतन देने का फैसला किया है। इस संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय ने सभी निकायों से एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस फैसले से करीब पांच हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है, जबकि उसी स्तर के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को इनसे ज्यादा वेतन मिल रहा है। इस विषमता को दूर करने के लिए निकायों के स्कूलों के शिक्षक वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस संबंध में सरकार और शासन के साथ शिक्षक संगठनों की कई बार बैठकें भी हुईं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था।
बीते दिनों मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने इस प्रकरण को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया था। इसके बाद नगर विकास विभाग ने प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया तेज करते हुए सभी निकायों को लिखित तौर पर एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है।