राज्य कर्मियों को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान दिसंबर के बाद किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया।
गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतनमान के 50 फीसदी एरियर का भुगतान अक्तूबर के बजाय दिसंबर के बाद करने के प्रस्ताव को मंजूरी गई थी।
गुरुवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। राज्य वेतन समिति ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां एक जनवरी 2016 से लागू करने निर्णय लिया था लेकिन इसका नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू हो सका था।
कर्मचारियों को जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान होना है। एरियर दो किस्तों में दो वित्तीय वर्ष में दिया जाना है।
पहली किस्त का भुगतान अक्तूबर में किया जाना था लेकिन सरकार ने अब दिसंबर बाद भुगतान करने का फैसला किया है।