राज्य कर्मचारियों को दो बार में मिलेगा सातवें वेतन आयोग का एरियर

नेता सदन ने कहा कि एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 का एरियर दिया जाना है। यह मुद्दा सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने उठाया था।

अनुदेशकों को सातवां वेतनमान देने पर निर्णय लेने का आदेश
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों का मानदेय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित करने की मांग पर सचिव बेसिक शिक्षा को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने आशुतोष शुक्ल की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि अनुदेशकों को मौजूदा समय में 17000 प्रतिमाह के बजाए 8750 रूपये ही दिए जा रहे है। याची का कहना है कि इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा को प्रत्यावेदन दिया गया है ।इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सचिव को निर्देश दिया है।