UP: बिल्डरों का दिमाग ठिकाने लगाएगी सरकार, नहीं कर पाएंगे मनमानी

सरकार के इस फैसले से जहां बिल्डरों को तय समय में आवंटियों को फ्लैट हैंडओवर करना होगा, वहीं शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों में मल्टी कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को बाहर रखा गया है।

ऐसे होती हैं मनमानियां
बिल्डर ग्राहक को जो नक्शा दिखाता है अक्सर उसे बदल दिया जाता है। समय पर कब्जा नहीं देने और ग्राहकों को दौड़ाने और मूल कीमत से ज्यादा वसूलने की शिकायतें आम हैं। अपार्टमेंट परिसर में पार्किंग, गैराज, छत और अन्य खाली व सम्मिलित जगहों के इस्तेमाल को लेकर भी मौजूदा कानून में जो भ्रामक स्थितियां है उसको खत्म कर अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है।