फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अपार आईडी: निजी स्कूलों में अपार बनाने पर होगा फोकस, बेसिक और माध्यमिक विद्यालय में लगेंगे शिविर

Tue, 11 Feb 2025 07:34 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Apar id: स्कूलों में बन रही बच्चों की अपार आईडी में आ रही समस्याओं को देखते हुए बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में इससे जुड़े शिविर लगाए जाएंगे। 
विज्ञापन
अपार आईडी बनाने में आ रही हैं समस्याएं। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शिक्षा मंत्रालय की पहल पर प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने को लेकर अभियान चल रहा है। प्रदेश ही नहीं सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों की प्रगति देशभर में अपेक्षाकृत धीमी है। इसे देखते हुए निजी स्कूलों में अपार आईडी बनवाने पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए मंगलवार को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा।

विज्ञापन


शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल में जारी डाटा में कहा गया है कि निजी स्कूलों में अभी भी 41 फीसदी ही छात्रों की अपार आईडी बनी है। इन विद्यालयों को अपार आईडी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कक्षा नौ से 12 के विद्यार्थियों पर भी फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के बाद ये विद्यार्थी, किसी अन्य संस्थानों में चले जाएंगे।

शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए व डीआईओएस को निर्देश दिए हैं कि 11 फरवरी को मेगा अपार दिवस मनाया जाए। इस दौरान अभियान चलाकर छूटे हुए छात्रों की अपार आईडी बनवाई जाए। प्रदेश में भी अपार आईडी बनाने में सरकारी स्कूलों की स्थिति निजी की अपेक्षा बेहतर है। हालांकि ओवरऑल 50 फीसदी छात्रों की ही अपार आईडी बनी है।
विज्ञापन


शिक्षकों का वेतन रोकने का आप ने किया विरोध
 अपार आईडी पूरी न होने पर सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोकने पर आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि अपार आईडी बनाने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। छात्र व उनके अभिभावकों के आधार कार्ड में कमियों के चलते व छात्र के आधार में दर्ज नाम, पता से स्कूल के रिकॉर्ड में अंतर है। इसकी वजह से अपार आईडी नहीं बन पा रही है। इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन रोका जाना नियम विरुद्ध है। मालूम हो कि आदेश के बाद भी अभी कई जिले ऐसे हैं जहां पर वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। 
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें