भाजपा का घोषणा पत्र: लैपटॉप संग फ्री डाटा, पांच साल में देंगे 70 लाख रोजगार

भाजपा ने सूबे में सत्ता का कमल खिलाने के लिए किसानों को कर्ज माफी और युवाओं को लैपटॉप के साथ फ्री डाटा देने का वादा करते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ करने और भविष्य में बिना ब्याज के फसली ऋण का वादा किया गया है। साथ ही, सत्ता में आने पर 15 सालों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी वादा किया।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के रूप में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें गांव, गरीब, किसान, कानून-व्यवस्था, युवा वर्ग, शिक्षा, बुनियादी विकास, उद्योग और महिलाओं पर फोकस किया गया है। भाजपा ने सपा सरकार में शुरू की गई लैपटॉप व कुछ अन्य योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है।

शाह ने कहा कि कॉलेजों में दाखिला लेने वाले युवाओं को एक जीबी डाटा के साथ मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। डायल-100 योजना को अपडेट किया जाएगा ताकि पुलिस किसी भी घटना पर 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच सके। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अवैध खनन रोकने के लिए भी टास्क फोर्स बनेगी।

घोषणा पत्र में तीन वर्गों पर विशेष फोकस
किसान : 120 दिन में गन्ना का बकाया भुगतान
अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन में भुगतान दिलाया जाएगा। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान 120 दिन के भीतर कराया जाएगा।

आलू, धान व लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य केदायरे में लाया जाएगा।

20 हजार करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड बनाया जाएगा। बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए इस फंड से अलग राशि दी जाएगी।

तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। दुग्ध क्रांति के लिए 75 करोड़ रुपये से डेयरी विकास फंड बनाया जाएगा।
हर चार जिलों के समूह में मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 40 हजार रुपये का विकास बॉंड दिया जाएगा।

युवाओं के लिए ये है खास
एक साल में 1.5 लाख पुलिसवालों की भर्ती
पुलिस विभाग में एक लाख रिक्त पदों को मेरिट के आधार पर एक साल के भीतर भरा जाएगा।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए समूह-3 और समूह-4 की नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।

10 यूनिवर्सिटी, 25 मेडिकल कालेज
प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की 10 यूनिवर्सिटी, 25 मेडिकल कॉलेज व 6 एम्स बनाने का वादा किया। गरीब परिवार के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का बाबा साहब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा।

महिला : तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनेगी पार्टी
प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं से राय लेकर तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पार्टी बनेगी और महिलाओं के हक की सोच के साथ शीर्ष अदालत में अपना रखेगी।

1000 महिला पुलिस अफसरों का जांच दल
भाजपा ने महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग बनाने, 3 महिला पुलिस बटालियन और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का वादा किया।

अयोध्या में संवैधानिक तरीके से राम मंदिर निर्माण जल्द
राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराते हुए शाह ने कहा कि सरकार बनने पर संवैधानिक तरीके से मंदिर निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। प्रदेश सरकार प्रयत्न करेगी कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बने। केंद्र का इसमें अड़ंगा नहीं रहेगा। अदालत के अलावा भी जो संभव प्रयास होगा किया जाएगा।

कत्लखानों पर लगेगी पाबंदी
भाजपा ने वादा किया है कि 2017 में सरकार बनने पर अवैध रूप से चल रहे पशु कत्लखानों को कठोरता से बंद किया जाएगा और सभी यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

घोषणा पत्र में किसके लिए क्या खास
सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया जाएगा। ब्याज मुक्त फसली ऋण।
गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान।

सरकार बनने के 120 दिन के अंदर बैंकों और चीनी मिलों से गन्ना किसानों के बकाया का पूर्ण भुगतान।
भूमिहीन कृषि मजदूरों का दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का बीमा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था।
सभी खेतों में कम दरों पर पर्याप्त बिजली पहुंचाने की व्यवस्था।
सभी किसानों को सरकार की ओर से एनर्जी एफिशिएंट पंप।
3 साल में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड।

20 हजार करोड़ से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना।
बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों तक सिंचाई योजना पहुंचाने के लिए सिंचाई फंड राशि का प्रावधान।
दुग्ध संग्रह के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर 4 जिलों के समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना।

सभी अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बंद किया जाएगा। यांत्रिक कल्तखानों पर प्रतिबंध।
गरीब परिवार के पशुओं के मुफ्त इलाज के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना।

उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। 6 जिलों में फूड प्रोसेसिंग पार्क।
गन्ने से ग्यूटेन फ्री आटा, डिस्पोजेबल कटलरी आदि के उत्पादन को बढ़ावा।
 

पुलिस और कानून-व्यवस्था
पुलिस में 1 लाख 50 हजार रिक्त पदों को मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।
पुलिस में सभी रिक्त आरक्षित पदों को एक साल में भरा जाएगा।

सांप्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए पुलिस का एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा।

पैरोल पर फरार सभी भगोडे़ अपराधियों को 45 दिनों में वापस जेल में डाला जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर 100 में व्यापक सुधार एवं विस्तार कर प्रदेश में कहीं से भी कॉल करने पर 15 मिनट में पुलिस सहायता।
न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण।
मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ
प्रत्येक जिले में  एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। भू-माफियाओं की ओर से कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

पिछले 15 साल में सामने आए भ्रष्टाचार के सभी मामलों की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन।
अवैध खनन पर रोक के लिए खनन नीति। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अवैध खनन के दोषियों को दंडित किया जाएगा।

ग्रेड 3 और 4 की सभी सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किया जाएगा।
भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।

युवा और रोजगार
अगले पांच सालों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
यूपी में स्थापित हर उद्योग में 90 प्रतिशत नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर प्रदेश में सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीकेसे भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एक हजार करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड  वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी।
देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इनक्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जाएगा।

मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट
युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटॉप और स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत प्रतिमाह एक जीबी मुफ्त डाटा।

शिक्षा का विस्तार
सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निशुल्क शिक्षा योजना के तहत ग्रेजुएट स्तर तक मुफ्त पढ़ाई।
सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तक तथा 12वीं में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर की निशुल्क शिक्षा।

गरीब परिवार के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के बाबा साहेब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना।
अंतरराष्ट्रीय स्तर के दस नए विश्वविद्यालयों की स्थापना।

पंडित मदनमोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना।
हर जिले में एक इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना।

शिक्षामित्रों की रोजगार समस्या का तीन महीने में निपटारा।

छात्रवृत्ति कोष की स्‍थापना
अंतरराष्ट्रीय स्तर के दस नए विश्वविद्यालयों की स्‍थापना। पंडित मदनमोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्‍थापना।

हर जिले में इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्‍थापना। शिक्षामित्रों की रोजगार समस्याओं का तीन माह में निपटारा।

ऐसे करेंगे गरीबी दूर
गरीबों को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण कार्ड दिया जाएगा।

एक करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी, शौचालय के साथ पक्केमकानों के निर्माण के लिए 6 लाख रुपये तक का आवास ऋण रियायती दर पर।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख का सुरक्षा बीमा निशुल्क कराया जाएगा।

महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर समिति का गठन।

आवास ऋण रियायती दर पर
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख का सुरक्षा बीमा निशुल्क कराया जाएगा। महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर समिति का गठन।

गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का विकास बॉन्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3 हजार, कक्षा 8 में 5 हजार, कक्षा 10 में 7 हजार और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8 हजार रुपये दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे।

गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर गरीब कल्याण बोर्ड के जरिए 5001 रुपये उसकी मां को दिए जाएंगे।

अवंती बाई, झलकारी बाई और ऊदा देवी के नाम पर तीन नई महिला पुलिस बटालियनों का गठन।

महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए एक हजार महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट।
प्रत्येक जिले में तीन महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे।

छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना पर रोक के लिए एंटी रोमियो दल गठित किए जाएंगे।

विधवा पेंशन को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। उम्र की सीमा समाप्त की जाएगी।