प्रदेश सरकार राज्य में दो प्लास्टिक सिटी विकसित करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार से कानपुर और औरैया के दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी विकसित करने के प्रस्ताव पर सहमति देने का आग्रह किया है।
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने इस संबंध में केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग के सचिव आरके चतुर्वेदी को पत्र लिखा है। कुमार ने बताया है कि औरैया जिले में दिबियापुर के पास गेल की पाता इकाई व एनटीपीसी की इकाई स्थित है।
प्लास्टिक उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता व एनटीपीसी से निर्बाध विद्युत उपलब्धता के मद्देनजर 2013-14 में दिबियापुर के पास करीब 274 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया था।
प्लास्टिक सिटी दिबियापुर के क्रियान्वयन व रखरखाव के लिए 31 जुलाई 2015 को एक एसपीवी (यूपी प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) का भी गठन किया गया। पर, केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण यह एसपीवी प्रभाव में नहीं आ सकी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्लास्टिक सिटी दिबियापुर में गेल के साथ एमओयू पर सहमति हो गई है। पुलिस चौकी की मरम्मत की जा रही है तथा पुलिस कर्मियों की तैनाती हो गई है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही अंतिम चरण में है।
आलोक कुमार ने बताया कि प्लास्टिक उद्यमियों द्वारा मांग की जा रही है कि कुशल श्रमिक व बाजार उपलब्ध होने तथा अन्य सामाजिक व औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के मद्देनजर कानपुर में ही प्लास्टिक पार्क का विकास किया जाए। कानपुर में प्राधिकरण के पास सेनपूरब पारा में 130 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
प्लास्टिक सिटी के लिए इसमें से 60 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसे में उद्यमियों की मांग के मद्देनजर कानपुर में उपलब्ध भूमि में से 60 एकड़ पर प्लास्टिक सिटी बनाने तथा प्लास्टिक सिटी दिबियापुर के संबंध में वर्तमान में हुए विकास व तैयारी के मद्देनजर एक भाग में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने पर केंद्र सरकार की सहमति मांगी गई है।