पुलिस थानों में ऑनलाइन कार्यों के लिए उपकरण व ढांचा बनाने के लिए खर्च को लेकर विशेष सचिव गृह एसपी उपाध्याय ने बताया कि बजट आवंटन में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस विभाग को खर्च का आकलन करके बताना होगा। इसमें टोनर, प्रिंटर, स्टेशनरी, स्कैनर आदि सामान शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने कहा, आशुतोष पांडेय सभी थानों की जरूरतों के बारे में आंकड़े जुटाकर दो हफ्ते में वित्त विभाग को भेजें। वित्त विभाग चार हफ्ते में सभी नियमावली तय करके गृह विभाग को पैसा आवंटित करे। इसका हलफनामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अगली सुनवाई एक जनवरी को रखी गई है।