उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में पहले की तरह ही ओपीडी और भर्ती सेवाएं चलेंगी। शासन ने सभी चिकित्सा संस्थानों के निदेशक, रजिस्ट्रार और मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर ओपीडी, इनडोर सेवाएं कोरोना संक्रमण से पहले की स्थिति की तरह ही इलाज की सुविधाएं तत्काल शुरू करने के लिए कहा है।
उप्र शासन के सचिव जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का प्रसार कम हो रहा है। ऐसे में सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संक्रमण से पहले की तरह ही चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जाएं। ओपीडी और इनडोर सेवाएं भी शुरू की जाएं। जिससे नॉन कोविड मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। कोविड-19 रोगियों के लिए जरूरत के अनुसार एक अलग वार्ड की व्यवस्था करने और मरीजों की संख्या बढ़ने पर जरूरत के अनुसार वार्ड बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, रजिस्ट्रार केजीएमयू, निदेशक डॉ. राम मनोहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, निदेशक सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, निदेशक एसजीपीजीआई, रजिस्ट्रार उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, निदेशक राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा सहित सभी राजकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने के लिए पत्र लिखा है।
यूपी में कोरोना के 112 नए मरीज मिले
प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 112 नए मरीज मिले हैं। जबकि 189 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में 3,232 एक्टिव मरीज बचे हैं। वहीं, दो संक्रमित मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से अब तक कुल 8,698 लोग जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक संक्रमित 6,02,001 संक्रमितों में से 5,90,071 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को 1,34,682 नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक कुल 2,93,02,186 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 98 फीसदी, सीएम ने जताया संतोष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की 98 प्रतिशत से अधिक रिकवरी दर पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी बरती जाए। इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन का लाभ प्राप्त करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की सूचना देने के लिए जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाए।