तीन तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा- जारी रहेगा संघर्ष

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रति संजीदा है तो बिल पारित कराने में जल्दबाजी क्यों कर रही है। बोर्ड बिल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल भावना के खिलाफ बता चुका है। साथ ही इसे शरीयत में दखलंदाजी मानता है।

बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि बिल में तमाम खामियां हैं। मौजूदा हालात में इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए कहा कि इसे लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए ताकि इसमें सुधार किया जा सके।

नहीं मिल पाएगी महिलाओं को राहत
मुसिलम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने कहा कि जब पुरुष जेल ही चला जाएगा तो वो महिला को गुजारे के तौर पर मदद कैसे दे पाएगा। बिल के मुताबिक कोई अनजान व्यक्ति भी तीन तलाक की शिकायत कर सकता है, इसमें पत्नी की शिकायत जरूरी नहीं है। ऐसे में परिवार पूरी तरह से टूट जाएंगे और सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।