निकायों को बताना होगा कि अल्पसंख्यकों को योजनाओं का कितना लाभ
मिला। उनके क्षेत्रों में कितना विकास कराया गया और अभी कितने काम कराए
जाने हैं।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस बारे में निकायों से लिखित जानकारी
मांगी है। स्थानीय निकाय के प्रभारी निदेशक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने इस
संबंध में सभी निकायों से इसकी जानकारी प्रत्येक 15 दिन पर देने को कहा है।
राज्य
सरकार ने विकास योजनाओं का लाभ देने के लिए कुल कार्यों का 20 फीसदी काम
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कराने का आदेश दे रखा है। इसके आधार पर विभागों
को योजनाएं बनाते हुए काम कराने हैं।
निकाय शहरी क्षेत्रों में विकास कराता
है। निकायों से इसके आधार पर ही काम कराने को कहा गया है। स्थानीय निकाय
निदेशालय ने यह पूछा है कि अब तक कितने काम हो चुके हैं और कितने कराए जाने
का प्रस्ताव है।
जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसकी प्रगति क्या है, कामों की
गुणवत्ता कैसी है और निकायों की वित्तीय प्रगति क्या है। निकायों से
निर्धारित प्रोफॉर्मा पर इसकी जानकारी प्रत्येक 15 दिन में मांगी गई है।