गलत ड्राइविंग और स्टंट से होने वाली मौतों पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। सीएम अखिलेश यादव ने स्टंटबाजों को चेतावनी देते हुए कहा कि कहा कि दोपहिया गाड़ी को एक पहिये पर बिल्कुल न चलाएं।
एक पहिये पर गाड़ी चलाने वालों का ठीक से इलाज होगा। सीएम ने कहा कि गलत ड्राइविंग की वजह से हर साल सूबे में हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सड़क सुरक्षा नीति लेकर आई है।
मुख्यमंत्री सोमवार को लखनऊ में राज्य सड़क सुरक्षा नीति के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। इसका आयोजन वाह्य सहायतित परियोजना एवं परिवहन विभाग ने मिलकर किया था।
विश्व के कई देशों का विश्वास यूपी में बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत ड्राइविंग से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अनुशासन जरूरी है। राज्य सड़क सुरक्षा नीति तभी सफल होगी जब लोग जागरूक होंगे। सुधार पुलिस के डंडे के खौफ से आने के बजाय खुद आना चाहिए। अनुशासन होगा तो हर एक नीति सफल होगी।
सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटना में यदि वक्त पर इलाज मिल जाए तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। 108 एंबुलेंस सेवा के जरिये अब तक लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है।
प्रदेश सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। तभी विश्व बैंक से लेकर विश्व के कई देशों का विश्वास यूपी में बढ़ा है।
स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि सूबे में सड़क हादसदों में हर साल 36 हजार लोगों की जान जाती है। स्वास्थ्य विभाग कई सारे ट्रॉमा सेंटर और खोलने जा रहा है ताकि सड़क हादसों में घायल होने वालों को इलाज मिल सके।
विश्वबैंक और न्यूजीलैंड देगी सहायता
वाह्य सहायतित परियोजना विभाग के सलाहकार मधुकर जेटली ने कहा कि इस नीति को तैयार करवाने में विश्व बैंक व न्यूजीलैंड सरकार ने भी अपना समर्थन दिया है। आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि इस नीति के तहत कई काम किए जाने हैं।
परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं गृह विभाग को मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रमुख अभियंता एके गुप्ता, परिवहन विभाग की ओर से आयुक्त के रविंद्र नाइक, गृह विभाग की ओर से विजय प्रकाश व स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने प्रेजेंटेशन देकर नीति के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी।
परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, विश्व बैंक की कार्ला गॉजालेज कर्वाजल व न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ग्राह्म मॉर्टन ने भी विचार रखे।