अखिलेश पर फूटा किसानों का गुस्सा तो मिला 'भरोसा'

जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे आलू समेत सभी प्रमुख जिन्सों की खरीद-बिक्री के लिए मंडियों का निर्माण होगा। साथ ही स्वीकार किया कि किसानों के लिए जो तय होता है, उसका पूरा लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि राज्यमंत्री राजीव कुमार सिंह, मुख्य सचिव आलोक रंजन समेत शासन के अफसर और कृषि वैज्ञानिक जिला मुख्यालयों पर बैठे किसानों से मुखातिब हुए। पहले वैज्ञानिकों ने मानसून में देरी को देखते हुए किसानों को सूखा सहन कर सकने वाली प्रजातियों की जानकारी दी। फिर मंडलवार किसानों ने समस्याएं रखीं। करीब एक बजे सीएम भी योजना भवन स्थित एनआईसी हॉल पहुंचे।

इटावा के शिव प्रसाद मिश्र ने कहा कि एसडीपी पाइप पर बुंदेलखंड में 90 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है, जबकि उनके जिले में यह 50 फीसदी है। कहा जाता है कि जहां ज्यादा नदियां हैं, वहां अनुदान ज्यादा है।

इटावा में तो 9 नदियां हैं, फिर भी अनुदान कम क्यों। जवाब में प्रमुख सचिव (कृषि) अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने हाल ही में एसडीपी पाइप पर अनुदान दोगुना किया है।