आतंकी वारदातों में शामिल आरोपियों के केस वापसी के मामले में अखिलेश सरकार बुरी तरह फंसती नजर आ रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मुकदमे वापसी से पहले अखिलेश सरकार को केंद्र से मंजूरी लेनी चाहिए थी।
गौरतलब है कि फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी और वाराणसी में हुई आतंकी वारदातों के केस वापसी के सरकार के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है।
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इस मामले में चल रही सुनवाई में राज्य सरकार की बहस पूरी हो चुकी है और बुधवार को केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना था।
केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक ने कोर्ट को बताया कि सेंट्रल एक्ट से जुड़े मामलों में केस वापसी से पहले केंद्र को सूचित किया जाना चाहिए और उसकी अनुमति लेनी चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस बयान के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।
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