उत्तरकाशी से मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर करने की हो रही कोशिशों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिंता जताई है। बोर्ड ने इसे अफसोसजनक बताया और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने बयान जारी कर कहा कि उत्तरकाशी के कस्बा पुरोला में मुस्लिमों पर जिहाद का आरोप लगाकर उनकी दुकानों और व्यवसायिक केंद्रों पर हमले किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मुसलमानों को उत्तराखंड खाली करने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पर अफसोस की बात है कि राज्य सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुसलमानों पर ही अत्याचार कर रही है।
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उन्होंने कहा कि विहिप और बजरंग दल को महापंचायत की अनुमति नहीं मिली लेकिन अशोभनीय टिप्पणी करने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में राज्य सरकारों को नफरती भाषणों और अराजक तत्वों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाने के निर्देश दे चुका है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कानून का राज बनाए रखना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी शांतिप्रिय नागरिकों से राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आगे आने की अपील की है।