कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की ओर से कृषि विभाग को हुई बीज आपूर्ति की गहन जांच होगी। प्रत्येक बिल की जांच के बाद ही पेमेंट होगा। उन्होंने कहा, अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल सही हैं या फर्जी। जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा। उन्होंने पिछले वर्षों में की गई आपूर्ति की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
कुछ दिनों पहले बीज विकास निगम ने करीब 17 करोड़ रुपये के बिल भुगतान के लिए कृषि निदेशालय को भेजे। इनकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये संदिग्ध लगे। इटावा में 60 क्विंटल तोरिया के बीज की आपूर्ति की स्टोर रसीद लगाई गई थी। जांच कराई गई तो पता चला कि 40 क्विंटल ही बीज वहां दिया गया है।
शक होने पर वहां गेहूं बीज आपूर्ति की भी जांच की गई तो इसमें भी 2730 क्विंटल बीज का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला। तोरिया के बीज के लिए निगम को प्रति क्विंटल 600 रुपये और गेहूं के बीज के लिए प्रति क्विंटल 3280 रुपये का भुगतान कृषि विभाग करता है। इस तरह 90 लाख 74 हजार 400 रुपये का घपला इटावा में हुई आपूर्ति में पकड़ में आया।
कृषि मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की सतर्कता से संदिग्ध बिल पकड़ में आ गए और कोई गबन नहीं हो सका। अब बिलों के सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर गड़बड़ नहीं हो सकेगी।