प्लॉटिंग कर बेची जा रहा जमींन की रजिस्ट्री बाद घालमेल कर वास्तविक जमीन से सटी सरकारी स्वामित्व की जमीन पर खरीदार को कब्जा देने का खेल पकड़ में आया है। ग्रामीण व शहरी इलाकों में उजागर हुए इस तरह के मामलों के बाद प्रशासन इसकी रोकथाम को सख्ती से शिकंजा कसेगा। इसके तहत धोखाधड़ी कर जानबूझकर सरकारी स्वामित्व की जमीन पर अवैध कब्जा कराने वालों के खिलाफ भी एंटी भू-माफिया एक्ट के तहत उन्हें भू-माफिया घोषित किया जाएगा। ऐसे प्रापर्टी डीलरों व बिल्डरों को चिह्नित करने के लिए पांचों तहसीलों में फील्ड सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी व एडीएम प्रशासन एपी सिंह ने दी।
अवैध कब्जे में फंसी सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देशन में लगातार कारवाई हो रही है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि शिकायत मिली है कि कई इलाकों में जमींन के धंधे में शामिल लोग पहले सरकारी जमीन से सटी जमीन को खरीदते हैं और बाद में बिना दाखिल खारिज कराए प्लॉट काटकर बेच देते हें। ऐसे लोगों को भू-माफिया घोषित कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा सर्वे डाटा
पूरे जिले का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नेशनल अर्बन इंफॉरमेंशन सिस्टम के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। सिटी के नगर निगम, जलकल, विकास प्राधिकरण, बिजली सरकारी भूमि समेत कई विभागों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इससे बस एक क्लिक में जनपद की किसी भी कोने की खाली पड़ी नजूल या सरकारी भूमि का पूरा विवरण मिलेगा।