सूत्रों के मुताबिक 15 से अधिक ज्वॉइंट व डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ ‘10-बी’ (लघु दंड) की कार्रवाई हो सकती है। चूंकि राजपत्रित अधिकारियों को लघु दंड देने का अधिकार शासन को है। इसलिए पत्रावली को आरोपों समेत शासन को भेजा जाएगा। पत्रावली में 4 से 6 ज्वॉइंट कमिश्नर और इतने ही डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी हैं, जबकि 9 से अधिक अधिकारी फील्ड से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध किए गए हैं।