प्रदेश के सरकारी विभागों में पारदर्शिता व गुणवत्तायुक्त उत्पादों के लिए जेम पोर्टल से खरीदारी अनिवार्य है। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो उत्पाद व सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे वहीं से खरीदा जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेम पोर्टल से खरीदारी न करने वाले विभागों के खिलाफ नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने ई टेंडर करने वाले विभागों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ई टेंडरिंग नहीं रुका तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदेश के सरकारी विभागों में पारदर्शिता व गुणवत्तायुक्त उत्पादों के लिए जेम पोर्टल से खरीदारी अनिवार्य है। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो उत्पाद व सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे वहीं से खरीदा जाए। वहीं जो विभाग अभी तक जेम पोर्टल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि जेम पोर्टल पर देश भर के करीब 45 लाख विक्रेता पंजीकृत हैं। इनमें से तीन लाख 75 हजार यूपी से हैं और 70 हजार से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमी हैं। इनसे सर्वाधिक 1,198 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई है। सरकारी विभागों की बात करें तो जेम पोर्टल पर 14,294 सरकारी खरीदार रजिस्टर्ड हैं। जेम पोर्टल से अब तक 22,479 करोड़ रुपये की खरीदारी हो चुकी है।