मुख्यमंत्री कार्यालय ने आठ जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के आईजीआरएस के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।
जनशिकायतों पर शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर फीड नहीं करने या गलत मोबाइल नंबर फीड करने पर 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आठ जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के आईजीआरएस के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों साफ किया था कि जनशिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के कामकाज का मानक है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों की ओर से अक्तूबर में फीड की गई जनशिकायतों की दोबारा समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि पहले चेतावनी देने के बाद भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज. मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले हैं।
हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संतकबीरनगर में पुलिस से जुड़े जनशिकायतों की समीक्षा में लापरवाही की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार की मंशा के विपरीत बताया।