सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सहायक अध्यापक के पद से हटाए गए शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान भी अब तक नहीं हो सका है। यह हाल तब है जब सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से मानदेय भुगतान के लिए रकम अक्तूबर के शुरूआत में ही जारी कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इसे गंभीरता से लिया है।
उन्होंने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान करने और संबंधित कार्रवाई से उसी दिन उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न होने पर सचिव ने बीएसए के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सर्वोच्च अदालत ने 25 जुलाई शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही शिक्षामित्रों ने पठन-पाठन छोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस बीच शिक्षामित्रों की मुख्यमंत्री से लेकर उच्चाधिकारियों तक से कई चरणों में वार्ता हुई।