नगर विकास मंत्री आजम खां के बागी स्टाफ को भले ही सचिवालय प्रशासन के केंद्रीय अनुभाग से संबद्ध कर दिया गया हो पर उन पर कार्रवाई की तलवार अब भी लटक रही है।
सचिवालय प्रशासन ने दो निजी सचिव और पांचों अपर सचिवों को आरोप पत्र दे दिया है तथा विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
उधर, नगर विकास मंत्रालय का काम चलाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी गई है।
वहां एक समीक्षा अधिकारी और एक सहायक समीक्षा अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार को अन्य स्टाफ की तैनाती हो सकती है।
सचिवालय प्रशासन के सचिव अरविंद नारायण मिश्र ने बताया कि नगर विकास मंत्री के स्टाफ में लगे कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन न करते हुए उप्र सचिवालय नियम संग्रह तथा उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है।
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इन कर्मियों पर नगर विकास मंत्रालय कार्यालय कक्ष में शासकीय अभिलेखों तथा सामग्री को असुरक्षित छोड़ने का आरोप है। इसलिए इस मामले में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय किया गया।
इन कर्मियों को बृहस्पतिवार को आरोप पत्र दे दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच प्रमुख सचिव चीनी उद्योग राहुल भटनागर को सौंपी गई है।
उन्होंने बताया कि नगर विकास मंत्री के निजी स्टाफ में सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की नई तैनाती की जा रही है।
पूर्व में लगे स्टाफ निजी सचिव जीवन सिंह नेगी व विजय बहादुर सिंह, अपर निजी सचिव मो. नईम सिद्दीकी, अवधेश कुमार तिवारी, संतोष कुमार प्रजापति, मुक्तिनाथ झा तथा सर्वेश कुमार मिश्र को सचिवालय प्रशासन के केंद्रीय अनुभाग से संबद्ध कर दिया गया है।
नगर विकास कर्मियों की तैनाती
आजम के स्टाफ में नगर विकास विभाग के कुछ कर्मचारियों की भी तैनाती की तैयारी है। इसके अलावा हाल ही में रिटायर कुछ योग्य निजी सचिवों को भी तैनाती दी जा सकती है।
जरूरत पड़ने पर अपर निजी सचिव संघ के पदाधिकारियों को भी तैनाती देने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल, आजम के विभाग का काम हज हाउस के कर्मचारियों से चलाया जा रहा है।
संघ पदाधिकारियों के बदले सुर
आजम खां के स्टाफ से हटाए गए कर्मचारियों पर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, संघ के पदाधिकारियों के सुर बदल गए।
उप्र सचिवालय अपर निजी सचिव संघ, उप्र सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ तथा उप्र सचिवालय लेखा संघ की ओर से संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि इनके नाम से मीडिया में लगातार भ्रामक बयान प्रसारित कराए जा रहे हैं, जबकि इन संगठनों ने इस प्रकरण में कोई बयान नहीं दिया है।
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