संपत्तियों के आवंटन और फिर इसे निरस्त कराके फर्जी रिफंड लेने वाले 13 रिटायर्ड कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही होगी। आवास विकास परिषद बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। इनमें 11 कर्मचारी राजधानी की वृंदावन व आम्रपाली योजना के हैं। इसके अलावा मेरठ व ग्रेटर नोएडा का एक-एक कर्मचारी भी शामिल है।
वृंदावन व आम्रपाली योजना के जिन रिटायर्ड कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, उनमें अशोक कुमार सक्सेना सहायक लेखाधिकारी, प्रमोद कुमार कनिष्ठ लेखाधिकारी, अशोक कुमार भाटिया कनिष्ठ लेखाधिकारी, रामनरेश पाल कनिष्ठ सहायक, कन्हई प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी, पीसी जोशी सहायक लेखाधिकारी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ लेखाधिकारी, शैलेंद्र सक्सेना सहायक लेखाधिकारी, ध्रुव शुंकर अवस्थी सहायक लेखाधिकारी, राजेश नरायण सक्सेना लेखाकार व राम नरेश यादव कनष्ठि लेखाधिकारी शामिल हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता डीएस बिष्ठ को भू-उपयोग परिवर्तन मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब उनकी पेंशन से पांच प्रतिशत की कटौती पांच साल तक की जाएगी। इसी तरह नामांतरण के मामले में मेरठ में घूस लेते पकड़े गए कनिष्ट लेखाधिकारी रामपाल भास्कर की पेंशन से भी पांच साल तक पांच प्रतिशत कटौती की मंजूरी बोर्ड ने दी है।