लखनऊ। राजधानी में राज्य सहकारी महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। यहां एआई, साइबर क्राइम, बैंकिंग और मार्केटिंग की पढ़ाई होगी। इसके लिए रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की 4.51 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कार्पोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण के साथ स्टांप शुल्क माफी को भी मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना है। यहां पारंपरिक विषयों के साथ एआई, साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे अत्याधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।
महाविद्यालय की स्थापना से युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सहकारी बैंकों, समितियों और संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। यह पहल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को तकनीक, शोध और पेशेवर दक्षता से जोड़ने के साथ सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती देगी।