नया राशन कार्ड बनाने व सत्यापन का काम अब नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े सेक्टर वार्डन नहीं करेंगे।
जिले में नए राशन कार्ड बनवाने का अधूरा काम सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से पूरा कराया जाएगा।
यह फैसला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की तरफ से दाखिल एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।
फैसले में कहा गया है कि नए राशन कार्ड बनवाने के अस्सी फीसदी पूरे हो चुके सत्यापन कार्य में भी अगर कोई सेक्टर वार्डन के स्तर पर हुए वैरीफिकेशन पर आपत्ति दाखिल करता है तो जिलाधिकारी स्तर पर इसकी सुनर्वाई कर शिकायत को चार सप्ताह में निस्तारित कर दोबारा सत्यापन कराया जाए।
जिले में बीते फरवरी में शुरू हुए नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में शामिल सेक्टर वार्डन की भूमिका को लेकर विक्रेता परिषद ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसमें कहा गया था कि आपूर्ति विभाग ने नागरिक सुरक्षा संगठन के सेक्टर वार्डन को नया राशन कार्ड बनवाने के फार्म का सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
बिना वैधानिक क्षमता व जिम्मेदारी के कराए जाने वाले सत्यापन के काम में गड़बड़ी उजागर होने पर न तो इनकी कोई जवाबदेही होगी और न ही किसी तरह की कार्रवाई। उल्टा फर्जी राशन कार्ड बनने पर बाद में सारा ठीकरा राशन दुकानदार के सिर फोड़ दिया जाता है।
जस्टिस उमानाथ सिंह व जस्टिस महेंद्र दयाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नए राशन बनाने के अब तक पूरे हो चुके काम को छोड़कर बाकी बचा काम सेक्टर वार्डन के बजाय सरकारी कर्मचारियों से कराने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रशासन की तरफ से अस्सी फीसदी राशन कार्ड बनवाने का सत्यापन कार्य पूरा होने की बात कही गई थी। इसके चलते बचे हुए बीस फीसदी राशन बनवाने का काम ही नई व्यवस्था के तहत होगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के महामंत्री ओपी महाजन ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे सेक्टर वार्डन के स्तर पर गैर जिम्मेदारी के साथ हुए सत्यापन के काम पर रोक लगने के साथ ही फर्जी राशन कार्ड बनने पर भी रोक लगेगी।
वहीं एडीएम आपूर्ति ओपी राय ने कोर्ट के आदेश की बात स्वीकारते हुए बताया कि इसका पूरी तरह अध्ययन कर माननीय हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह लागू कराने के साथ ही बचे राशन कार्ड बनवाने का काम जल्द शुरू किया जाएग।