सेटटॉप बॉक्स (एसटीबी) लगवाने वाले उपभोक्ताओं को कार्यक्रम देखने के लिए सीएएफ के साथ ही दिल्ली की तर्ज पर अब पीएएफ (प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म) भी भरना जरूरी होगा।
इसके आधार पर ही अगले महीने से डीटीएच की तरह एसटीबी उपभोक्ताओं के लिए प्रोग्राम पैकेज आधारित शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) क्षेत्रीय स्तर पर केबल ऑपरेटरों के साथ मिलकर शहर के सभी एसटीबी उपभोक्ताओं से 31 जुलाई तक पीएएफ फॉर्म भरवाने का कार्य निपटाएंगे।
डेन एंज्वाय से जुड़े मुख्य एमएसओ संचालक उमेश्वर सिंह ने बुधवार को ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर एसटीबी प्रसारण से जुड़े केबल ऑपरेटरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी उपभोक्ताओं के कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) 31 जुलाई तक भरवाना सुनिश्चित कर लें।
इस तिथि के बाद सीएएफ फॉर्म न भरने वाले उपभोक्ताओं का एसटीबी प्रसारण एमएसओ स्तर से बिना नोटिस बंद किए जाने की कार्रवाई शुरू होगी।
प्रभारी ने बताया कि एसटीबी प्रसारण से जुड़े सभी एमएसओ की बीते दिनों मनोरंजन कर उपायुक्त के साथ हुई बैठक में अगले माह से डीटीएच की तर्ज पर उपभोक्ताओं से पैकेज आधारित शुल्क वसूले जाने पर सहमति बनी है।
वर्तमान में उपभोक्ताओं को हर माह तय एक मुश्त राशि देकर विभिन्न चैनलों को देखने की सुविधा मिल रही है।
नई व्यवस्था के तहत पीएएफ फॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं को वरीयता के आधार पर पसंदीदा चैनलों को चुनने का मौका दिया जाएगा।
इसके बाद सर्वाधिक पसंदीदा और देखे जाने वाले पेड व फ्री चैनलों के आधार पर मासिक टैरिफ का निर्धारण कर उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके तहत सेटटॉप बॉक्स लगवाने वाले हर उपभोक्ता से अभियान चला कर सीएएफ व पीएएफ फॉर्म भरवाया जाएगा। शहर में क्रियाशील चारों प्रमुख एमएसओ हर एसटीबी उपभोक्ता द्वारा दोनों फॉर्म जमा कराने का भौतिक सत्यापन भी करेंगे।
मालूम हो कि शहर के अधिकांश इलाकों में एमएसओ से संबद्ध केबल ऑपरेटरों ने पूरी कीमत वसूल कर सेटटॉप बॉक्स तो लगवा दिए, लेकिन सीएएफ फॉर्म भरवाने की अनिवार्यता अभी तक पूरी नहीं की है।