69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया और भर्ती को लेकर नया कार्यक्रम जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने ही पहले जारी की गई सूची रद्द कर दी है तो भर्ती का नया कार्यक्रम जारी किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने माना है... आरक्षण घोटाला है... अभ्यर्थी ऐसे नारे लगा रहे थे। बता दें शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने को लेकर भर्ती के लिए पहले जारी की गई सभी सूचियों को रद्द कर दिया और सरकार को तीन महीने में नई सूची जारी करने का निर्देश दिया।
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इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के अनुसार ही भर्ती की कार्रवाई पूरी की जाए।
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए।