69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई चार फरवरी 2026 को होगी। इसके लिए स्पेशल बेंच बनाई जाएगी। सुनवाई न होने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश हैं। उन्होंने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी न करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछली सुनवाई 18 नवंबर को लगभग एक घंटे हुई थी। अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय की गयी थी। माना जा रहा था इस मामले में अंतिम निर्णय हो जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट में जवाब देने से भाग रही है।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले पांच साल से इस मामले में लड़ रहे हैं किंतु सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को इस प्रकरण का निपटारा तीन महीने के अंदर करना था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अभ्यर्थी देव गुप्ता व इरशाद अहमद ने कहा कि इस भर्ती में उनके हक को छीना गया है।