शहर में पांच नए उपकेंद्र बनाने पर करीब 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण सर्किल ट्रांस गोमती के अफसर आशीष सिन्हा ने बताया कि एक उपकेंद्र के निर्माण पर औसत 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजधानी के 75 हजार उपभोक्ताओं को भले ही इस गर्मी में बिजली रात को जगा रही है, मगर अगले साल की गर्मी में उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं को यह राहत पांच नए विद्युत उपकेंद्र (बिजलीघर) देंगे, जो काकोरी मोड रोड एफसीआई, सरोजनी नगर स्थित विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (ईटीआई) परिसर, कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी में लोकबंधु अस्पताल के पास, गोमतीनगर में विनम्रखंड व विशेषखंड में बनेंगे। प्रत्येक उपकेंद्र से औसत 15 हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होगी। इनके निर्माण के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने कुछ दिन पहले ही बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत मंजूरी दी है।
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अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से निर्माण के लिए आदेश जारी होने की देर है। 45 दिन के भीतर, यानि जुलाई में इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। सभी नए उपकेंद्रों को दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य है। इससे आठ पुराने उपकेंद्र न्यू आलमबाग, पुराना एफसीआई, नादरगंज ओल्ड व न्यू और गोमतीनगर के विभूतिखंड, मंत्री आवास एवं विराजखंड की ओवर लोडिंग दूर होगी।
पांच बिजलीघरों पर खर्च होंगे 70 करोड़ रुपये
शहर में पांच नए उपकेंद्र बनाने पर करीब 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण सर्किल ट्रांस गोमती के अफसर आशीष सिन्हा ने बताया कि एक उपकेंद्र के निर्माण पर औसत 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गोमतीनगर के विनम्रखंड और विशेषखंड के उपकेंद्र के निर्माण पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। निर्माण सर्किल पांच के अफसर गुरजीत सिंह ने बताया कि एफसीआई, ईटीआई व लोकबंधु अस्पताल के समीप के बिजलीघर की कुल अनुमानित लागत 38 करोड़ आएगी।
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नए उपकेंद्र और उनसे लाभान्वित होने वाले इलाके
एफसीआई उपकेंद्र : काकोरी मोड, मोहान रोड, पिंकसिटी, आगरा एक्सप्रेस वे साइड
लोकबंधु अस्पताल उपकेंद्र : सेक्टर बी एवं सेक्टर ई एलडीए कॉलोनी, हिंदनगर
कानपुर रोड स्थित ईटीआई : गौरी, सरोजनीनगर, नटकुर, कानपुर रोड
विशषखंड उपकेंद्र : मंत्री आवास, विभूतिखंड
विनम्रखंड उपकेंद्र : विराजखंड व मंत्री आवास।
लेसा, अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने बताया कि लखनऊ में 33/11 केवी क्षमता के पांच नए बिजली घर बनने जा रहे हैं। इन बिजली घरों को बनाने के लिए ठेका देने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जुलाई तक इनका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा जो साल के अंत तक काम भी करने लगेंगे।