प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और कारोबार के लिए अच्छा माहौल (ईज आफ डूइंग बिजनेस) उपलब्ध कराने के लिए सभी 75 जिलों में 46 जिला स्तरीय व्यापक सुधारों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 10 नए विभागों की 46 सेवाओं को 31 अक्तूबर 2020 तक सिंगल विंडो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ से जोड़ दिया जाएगा।
इससे आवेदन, शुल्क जमा करने और अंतिम स्वीकृतियां डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (आईआईडीसी) आलोक कुमार ने बताया कि जिन नए विभागों को निवेश मित्र से जोड़ना है उनमें कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सहकारी समितियां, भूजल, भूतत्व एवं खनिकर्म, परिवहन तथा खाद्य एवं रसद शामिल हैं।
इससे उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, क्लीनिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण तथा जल दोहन के लिए एनओसी जैसी सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। वर्तमान में 20 विभागों की 146 सेवाएं निवेश मित्र के माध्यम से दी जा रही हैं।
डेढ़ वर्ष में 1.63 लाख आवेदनों का निस्तारण
आलोक ने बताया कि प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। तब से 20 जुलाई तक इस पोर्टल पर उद्यमियों के 2,05,310 आवेदन मिले। इनमें 1,63,130 एनओसी या लाइसेंस को मंजूरी दी जा चुकी है। जो आवेदन का 79 फीसदी है। आईआईडीसी ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल अब उद्योग जगत की मांग और सरकारी मशीनरी से अपेक्षाओं का अंतर पाटने का हिस्सा बन चुका है।
इस साल एक अप्रैल से 20 जुलाई तक कोरोना काल में भी 82 फीसदी अनुमोदन दर रही है। इस दौरान उद्यम स्थापित करने के लिए 34,361 आवेदन आए और 28248 स्वीकृतियां दी गईं। इसी तरह अब तक उद्यमियों से 15,618 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 15,290 का समाधान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक के उपयोग से बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) की इंटरेक्टिव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर जोर दिया है। सरकार विभिन्न आईटी संचालित मॉड्यूल का विकास कर ईज आफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने में सफल रही है। निवेश मित्र ऐसी ही सफल प्रणालियों में से एक है। - सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री