राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सूबे के 60 शहरों के लिए ‘स्टेट एनुअल एक्शन प्लान’ तैयार कर लिया है। इसके तहत संबंधित शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और पार्कों के विकास का कार्य कराया जाएगा। सभी प्रस्तावित कार्यों पर 3938.84 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए केंद्र से भी मंजूरी मिल गई है।
प्लान में पेयजल सुविधा के विकास पर 2017.42 करोड़ और सीवरेज सिस्टम के लिए 1795.84 करोड़ रुपये का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि पार्क एवं ग्रीन स्पेस विकसित करने से संबधित परियोजनाओं पर 81.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा परियोजनाओं से संबधित प्रशासनिक व्यय के लिए भी 43.68 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से लागू ‘अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन’(अमृत) योजना के तहत प्रदेश के 60 शहरों के लिए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस) की निगरानी में प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। जिसमें पेयजल आपूर्ति के 58, सीवरेज सिस्टम के 31 और पार्क व ग्रीन स्पेस से संबंधित 114 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था।
केंद्र देगी 1681.68 करोड़ रुपये
राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से स्वीकृति मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने स्टेट एनुअल एक्शन प्लान को केंद्र की एपेक्स समिति को भेज दिया था। जहां से सभी प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल गई है। इन सभी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1681.68 करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएगा। जबकि शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।
इन 60 शहरों के लिए बना है प्रोजेक्ट
लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, अकबरपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बड़ौत, बांदा, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौसी, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कासगंज, खुर्जा, लखीमपुर, ललितपुर, लोनी, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, उरई, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, शामली, शिकोहाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर व उन्नाव।