उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के 3.19 लाख पात्र विद्यार्थियों को इस बार न तो छात्रवृत्ति मिली और न ही शुल्क की भरपाई हो सकी। वित्त वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोग की अनुमति मिली। इसके कारण भुगतान की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी। नतीजतन अब इन विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाएगा।
प्रदेश सरकार दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले सामान्य वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है। चार दिन पहले खत्म हुए वित्त वर्ष में सामान्य वर्ग के कुल 5.64 लाख विद्यार्थियों को 570 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। शेष पात्र विद्यार्थियों को भुगतान के लिए शासन से 174 करोड़ रुपये पुनर्विनियोग की अनुमति मांगी गई।
उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च की शाम पांच बजे शासन से पुनर्विनियोग की अनुमति मिली। जितना कम समय बचा था, उसमें पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से भुगतान की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह योजना बजट आधारित है। इसलिए देयता अगले वित्त वर्ष में ट्रांसफर नहीं होती है। अधिकारियों का कहना है कि अगर पुनर्विनियोग की अनुमति से समय से मिल गई होती तो छूटे 3.19 लाख विद्यार्थियों में से 1.36 लाख छात्रों को भुगतान हो सकता था।