पंचायतीराज विभाग में पिछले दिनों रद्द की गई पंचायत सहायक व अन्य पदों पर भर्तियां नए सिरे से कराई जाएंगी। इस बार सिर्फ ब्लॉक स्तर के लिए भर्ती प्रस्तावित की गई है। लगभग ढाई हजार पदों पर भर्तियां होंगी।
बताते चलें कि शासन ने पिछले दिनों 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर व चौकीदार तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर अवर अभियंता (सिविल), लेखाकार व कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों की व्यवस्था करते हुए भर्ती शुरू की थी। तब इन भर्तियों के लिए 19,554 पदों की व्यवस्था की गई थी।
भर्तियों की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सौंपी गई थी, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा होने के बाद शासन ने चयन प्रक्रिया रद्द कर भर्ती रोक दी। इससे सरकार की बड़ी किरकिरी भी हुई।
पंचायतीराज निदेशक ने भर्तियां न होने से पंचायतों का कामकाज प्रभावित होने का हवाला देते हुए शासन को भर्ती खोलने का नया प्रस्ताव भेजा है। पहले चरण में उन्होंने क्षेत्र पंचायत स्तर पर तीन-तीन पदों के लिए भर्तियों का प्रस्ताव किया है।
इन पदों के लिए मांगी गई थी सहमति
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हर ब्लॉक में एक अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर ऑपरेटर व एक अवर अभियंता की भर्ती की सहमति शासन से मांगी गई है। इस तरह प्रदेश में बमुश्किल 2,463 पदों पर ही भर्ती हो सकेगी। इससे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों के मौके काफी कम हो गए हैं।
आउटसोर्सिंग से ही भर्ती, डीएम करेंगे एजेंसी का चयन
पूर्व में रद्द की गई भर्ती की जिम्मेदारी जहां प्रदेश स्तर से तय आउटसोर्सिंग एजेंसी को दी गई थी। वहीं, इस बार भी यह काम आउटसोर्सिंग एजेंसी को ही सौंपने का प्रस्ताव है, पर इसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
हर जिलाधिकारी अपने जिले की भर्ती के लिए तय प्रक्रिया से एजेंसी का चयन कर सकेंगे। नई प्रक्रिया में शासन व पंचायतीराज निदेशालय की भूमिका सीमित हो जाएगी और डीएम को पूरा अधिकार मिल जाएगा। भर्ती की पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए वही जवाबदेह होंगे।
पंचायतीराज के निदेशक अनिल कुमार दमेले का कहना है कि शासन ने भर्ती पर रोक लगाई थी। भर्ती न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। शासन से भर्ती खोलने और हर ब्लॉक में तीन पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी।