प्रदेश के गृह विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक जिले से दूसरे जिले में विवेचना स्थानांतरित करने के लिए गृह विभाग के एक अधिकारी के नाम से फर्जी शासनादेश कुछ जिलों में पहुंच गया। संबंधित जिले ने जब उसे गृह विभाग को पत्र भेजकर सत्यापित किया तो पता चला कि यह आदेश फर्जी है।
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले गाजियाबाद में हत्या के एक प्रकरण की जांच दूसरे जनपद से कराए जाने का फर्जी आदेश आईजी मेरठ के पास पहुंच गया। आईजी को आदेश पर शक हुआ तो उन्होंने गृह विभाग भेजकर उसे सत्यापित कराया। गृह विभाग से पता चला कि इस तरह का कोई आदेश यहां से जारी ही नहीं हुआ है। इसी तरह का एक मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले का सामने आया है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों का कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले गृह विभाग अन्य अनुभागों में भी इस तरह के पत्र खंगाल रहा है, जो सत्यापित कराने के लिए दूसरे जिलों से आए हों। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन मामलों में गृह विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।