उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,492 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 फीसदी से अधिक है। इन गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और शवदाह गृह समेत हर मूलभूत सुविधा होगी। इसका खाका तैयार हो गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
उत्तर प्रदेश सरकार 12,492 ऐसे गांव चिन्हित किए जहां हर एक मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध होंगी। इन गांवों में 40 फीसदी से अधिक आबादी अनूसूचित जाति की है। इसी आधार पर इन गावों का चयन किया गया।
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इन गांव के लोगों को सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाएगा। पेयजल की बेहतर व्यवस्था। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण, सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट की स्थापना, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी, मोटर शेड, शवदाह गृह आदि काम कराए जाएंगे।
2562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत
इसके अलावा गांव के विकास संबंधी जो भी कार्य होंगे वह कराए जाएंगे। जिससे इन ग्रामीणों का जीवन सामान्य लोगों के बराबर पहुंचे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद ने बताया कि समाज कल्याण की अब तक 2562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 910 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है अन्य में काम चल रहा है।