सरकार के फैसले के मुताबिक 30 सितंबर से पहले पिछले पेराई सत्र का पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली 11 निजी चीनी मिलों के लिए मुख्यमंत्री ने 3196.36 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो चीनी मिल 30 सितंबर से पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर देंगे, उन्हें प्रति क्विंटल छह रुपये की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राहुल भटनागर ने बताया कि पूरा गन्ना मूल्य अदा करने वाली 11 चीनी मिलों ने छह रुपये की रियायत के दावे आयुक्त के समक्ष पेश किए थे।
उन्हें 3196.368 लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुमोदित कर दी है। उन अन्य चीनी मिलों को भी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्होंने शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य अदा कर दिया है।
मिलों के बड़े प्लेयर दबाए बैठे हैं रुपया
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश की 37 चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2013-14 का संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। जिनमें 23 मिलें सहकारी क्षेत्र की, एक राज्य चीनी निगम की और 13 निजी क्षेत्र की मिलें शामिल हैं।
सहकारी मिलों को छह रुपये की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। किसानों को 80.36 प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है। अब अवशेष गन्ना मूल्य 3808.74 करोड़ रुपये बचा है।
निजी क्षेत्र की 27 ऐसी चीनी मिलें हैं, जिनका भुगतान 85 प्रतिशत से अधिक किया जा चुका है। हालांकि शुगर इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर बजाज ग्रुप, मवाना और मोदी ग्रुप पर अभी भी गन्ना मूल्य का काफी ज्यादा बकाया है।
इन्हें मिली अतिरिक्त सहायता
मोहिउद्दीनपुर (मेरठ) को 199.963 लाख, आईपीएल की रोहानाकलां (मुजफ्फरनगर) को 107.745 लाख रुपये, आईपीएल सकौती (मेरठ) मिल को 125.086 लाख, आईपीएल की खड्डा (कुशीनगर) मिल को 129.233 लाख, बिसवां (सीतापुर) को 512.070 लाख रुपये, पारले बिस्कुट प्राइवेट लि. परसेंडी (बहराइच) को 323.916 लाख रुपये, एलएच शुगर फैक्ट्री पीलीभीत को 559.179 लाख, अनामिका शुगर मिल, भंडोरिया (बुलंदशहर) को 253.779 लाख रुपये, केएम शुगर मिल्स मोतीनगर (फैजाबाद) को 555.187 लाख, शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर (सहारनपुर) को 39.396 लाख तथा टिकौला शुगर मिल्स लि. टिकौला (मुजफ्फरनगर) को 390.810 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।