सरकार के फैसले के मुताबिक 30 सितंबर से पहले पिछले पेराई सत्र का पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली 11 निजी चीनी मिलों के लिए मुख्यमंत्री ने 3196.36 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो चीनी मिल 30 सितंबर से पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर देंगी, उन्हें प्रति क्विंटल छह रुपये की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राहुल भटनागर ने बताया कि पूरा गन्ना मूल्य अदा करने वाली 11 चीनी मिलों ने छह रुपये की रियायत के दावे आयुक्त के समक्ष पेश किए थे। उन्हें 3196.368 लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुमोदित कर दी है।
उन अन्य चीनी मिलों को भी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्होंने शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य अदा कर दिया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश की 37 चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2013-14 का संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। जिनमें 23 मिलें सहकारी क्षेत्र की, एक राज्य चीनी निगम की और 13 निजी क्षेत्र की मिलें शामिल हैं।
सहकारी मिलों को छह रुपये की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। किसानों को 80.36 प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है।