बलरामपुर। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिले में 27.55 करोड़ रुपये की लागत से पाइप पेयजल योजना से पानी की नौ टंकियों का निर्माण कराया जाएगा। छह ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियों के निर्माण कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। टंकियों का निर्माण होने से हार्ड एरिया की करीब एक लाख आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। दस हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। एमएसडीपी के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार का निर्गत बजट राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में लटका हुआ है।
चालू वित्तीय वर्ष में भेजा गया प्रस्ताव
वित्तीय वर्ष 2017-18 में एमएसडीपी के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से छह ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यादवेन्द्र सिंह व एक्सईएन जलनिगम मनोज कुमार सिंह ने 2855.31 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कराया। श्रीदत्तगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत रुखी मझारी में 233.41 लाख रुपये, गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के ग्राम पंचायत हुसैनाबाद ग्रंट में 499.57 लाख रुपये, गैसड़ी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चैनपुर में 139.38 लाख रुपये, पचपेड़वा ब्लॉक के ग्राम पंचायत विशुनपुर टनटनवा में 392.09 लाख रुपये व ग्राम पंचायत सिसहनिया में 267.74 लाख रुपये, उतरौला ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमवापुर कला में 235.92 लाख रुपये तथा तुलसीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जयनगरा में 392.43 लाख रुपये, ग्राम पंचायत महराजगंज में 435.38 लाख रुपये व ग्राम पंचायत लौकहवा मदारबक्स में 179.09 लाख रुपये से पानी की टंकियों का निर्माण होगा।
बजट निर्गत कराने के लिए हो रही पैरवी
जिल के छह ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एमएसडीपी के तहत पाइप पेजजल योजना के माध्यम से जिले के छह ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियों का निर्माण कराने के शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार ने प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को बजट उपलब्ध करा दिया है। श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्र, सदर विधायक पल्टूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा व गैसड़ी विधायक शैलश प्रताप सिंह शैलू ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग से बजट निर्गत कराने का प्रस्ताव रखा है। सीडीओ पीसी जायसवाल को भी पैरवी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- राकेश कुमार मिश्र, डीएम