Lucknow News: हाईकोर्ट के आदेश पर सौ अवैध चैंबर ढहाए, अधिवक्ताओं का हंगामा

Mon, 26 Oct 2026 02:11 AM IST

लखनऊ ब्यूरो

हाईकोर्ट के आदेश पर सौ अवैध चैंबर ढहाए, अधिवक्ताओं का हंगामा

लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने रविवार को सिविल कोर्ट के बाहर बने अवैध चैंबरों के खिलाफ अभियान चलाया। दस बुलडोजरों की मदद से करीब साढ़े सात घंटे में सौ चैंबर ढहा दिए गए। कार्रवाई का विरोध कर रहे अधिवक्ता बुलडोजर के आगे लेट गए। पुलिस और पीएसी ने उन्हें हटाया तो वे डीएम कार्यालय, निबंधन कार्यालय समेत अन्य सरकारी इमारतों के पास धरने पर बैठ गए। अभियान शाम करीब 5:30 बजे तक चला।

हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के बाहर बने अवैध चैंबरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इससे पहले नगर निगम दो बार कार्रवाई कर चुका था। रविवार को 211 चैंबर बचे होने के आधार पर टीम सुबह करीब दस बजे दस बुलडोजरों के साथ पहुंची। सुरक्षा के लिए वजीरगंज, कैसरबाग समेत करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई थी। कार्रवाई शुरू होते ही अधिवक्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ वकील बुलडोजर के आगे लेट गए। पुलिस ने उन्हें हटाया तो वे अलग-अलग स्थानों पर धरने पर बैठ गए। विरोध के बीच नगर निगम की टीम चैंबर ढहाती रही।
धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने चैंबरों के बदले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। उनका कहना था कि कार्रवाई से कामकाज प्रभावित होगा और परिवार के भरण-पोषण में परेशानी आएगी। नगर निगम के जोन-एक के जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को लेकर अधिवक्ताओं से नोकझोंक हो गई।

अधिवक्ताओं ने आसपास के अन्य अवैध निर्माणों और शराब के ठेके पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। अभियान के दौरान कई महिला अधिवक्ता भी पहुंचीं। चैंबर टूटते देख कुछ महिलाएं भावुक हो गईं और कार्रवाई रोकने की गुहार लगाती दिखीं।
उधर, नगर निगम ने कुछ अन्य दुकानों पर भी लाल निशान लगाए। आरोप है कि कुछ देर बाद दुकान मालिकों ने सफेद रंग पोतकर निशान मिटा दिए और नोटिस भी फाड़ दिए। नगर निगम के मुताबिक, इन दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
वजीरगंज में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं के हंगामे के बीच उनकी झोपड़ी भी ढहा दी गई। परिवार का कहना है कि झोपड़ी के बाहर कोई नोटिस नहीं लगाया गया था। झोपड़ी गिरने से वे और उनके छोटे बच्चे बेघर हो गए। हालांकि, एसीपी कैसरबाग गौरव उपाध्याय ने किसी के मकान पर कार्रवाई से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केवल अवैध चैंबर तोड़े गए और विरोध कर रहे अधिवक्ताओं को पुलिस ने नियंत्रित किया। हाईकोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। नगर निगम अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने अवैध चैंबरों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान कई जोन के अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर सौ अवैध चैंबर ढहाए, अधिवक्ताओं का हंगामा

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