राज्य सरकार आसरा,राजीव आवास योजना तथा बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुवर (बीएसयूपी) व इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी)में प्रदेश के एक लाख गरीबों को जून 2016 तक मकान उपलब्ध कराएगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंगलवार को अधिकारियों को बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में 1.17 लाख मकानों का निर्माण होना है। वह नगर विकास व सूडा के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि एक माह का विशेष अभियान चलाकर शहरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। शहर के किसी भी क्षेत्र में गंदगी मिलने पर संबंधित नगर आयुक्तों व सफाई अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।