HP Budget Session Live: विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले- देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल

महामारियों से निपटने के लिए मंडी में बनी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला : शुक्ल
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पूरे देश में कोविड वायरस ने सदी की सबसे बड़ी सावर्जनिक स्वास्थ्य चुनौती पेश की है। भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए राज्य में पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक मंडी में स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बीते तीन वर्षों से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन राज्य के रूप में चुना जा रहा है। मंडी, बिलासपुर और शिमला में तीन विशिष्ट औषधीय पौधों के कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। कहा कि बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे बनाया जा रहा है। माता चिंतपूर्णी और बगलामुखी में रोपवे निर्माण हो रहा है। जाखू मंदिर के लिए एस्केलेटर स्थापित कर दिया है। उन्होंने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के लिए जुलाई 2023 में एक हजार 292 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना छह हजार हेक्टेयर भूमि पर लागू की जाएगी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने मनरेगा में दो करोड़ 25 लाख कार्य दिवस अर्जित कर पांच लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को रोजगार दिया है। 65 फीसदी रोजगार महिलाओं को दिया गया है। 2061 वन मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। 92 नए उद्यमों और 49 स्थापित उद्यमों को परियोजना विस्तार के लिए राज्य सिंगल विंडो में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश की 562 किलोमीटर सड़कों को सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक से बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है। शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाया गया है।

राज्यपाल ने 66 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं
राज्यपाल ने 66 मिनट के अभिभाषण में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक साल की उपलब्धियां गिनवाईं। पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर 1.15 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभान्वित करना सराहनीय है। प्रदेश की पात्र 2.43 लाख महिलाओं को भी प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ 4121 बच्चों पर 7.65 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। प्रदेशवासियों के साहस और सरकार के मजबूत इरादों से हम सभी ने मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का सामना किया। आपदा में फंसे 75 हजार सैलानियों को सुरक्षित निकाला है। राज्यपाल ने अभिभाषण के अंत में प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी और यूएई में मंदिर का उद्घाटन होने पर बधाई भी दी। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बैठकर कुछ देर अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों से बातचीत भी की। 

भानुपल्ली-बैरी रेललाइन के लिए राज्य सरकार ने दिए  801 करोड़
 सरकार राज्य में रेलवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भानुपल्ली (पंजाब) को बिलासपुर और बैरी से जोड़ने के लिए 6753 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत वाली 63 किलोमीटर लंबी परियोजना प्रगति पर है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से 25:75 के लागत अनुपात में विकसित की जा रही है। अब तक राज्य के हिस्से के रूप में 801 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 115 करोड़ 99 लाख रुपये जारी किए गए हैं। बिलासपुर तक कुछ खंडों को छोड़कर बाकी जमीन रेलवे को सौंप दी गई है। बिलासपुर तक इस रेलवे लाइन का काम मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ और बद्दी को जोड़ने वाली 31 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन 1540 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है। 

विशेष राहत पैकेज में राहत राशि 5 से 20 गुणा अधिक
 सरकार की ओर से जारी किए गए विशेष राहत पैकेज के तहत राहत राशि, केंद्र सरकार की ओर से जारी मानदंड़ों से 5 से 20 गुणा अधिक है जोकि पूरे देश में अपनी तरह का पहला प्रयास रहा है। विशेष राहत पैकेज के तहत जिनके घर इस आपदा से पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उन्हें एक लाख 30 हजार से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान पर 4 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर 6 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा अन्य सभी राहत मदों पर भी वृद्धि की गई है।  सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित परिवारों को नवंबर से मार्च तक 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, 2 लीटर तेल, एक किलो नमक व 2 किलो चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जा रही।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में 4121 बच्चों को मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों तथा विशेष रुप से देखभाल व सुरक्षा वाले बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरु की।  प्रदेश सरकार इन बच्चों के माता-पिता का फर्ज निभाते हुए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ जीवन के हर चरण में उनका प्रोत्साहन व समर्थन कर रही है। राज्य के 4121 बच्चों को इस योजना के तहत पात्र घोषित करके उन पर 7 करोड़ 65 लाख 43 हजार रुपये व्यय किए गए हैं।

महिला सम्मान निधि योजना लागू की
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण गारंटियों में से एक गांरटी को क्रियान्वित करने के लिए एक नई योजना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की गई है। प्रथम चरण में जिला लाहौल-स्पीति की पात्र महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश की पात्र पेंशनभोगी वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, परित्यकताओं, एकल नारियों व दिव्यांग महिलाओं सहित 2.43 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार 500 रूपये की राशि दी जाएगी । वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 7 लाख 83 हजार 719 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल एक हजार 256 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 41 हजार 799 नए लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वर्तमान प्रकिया को सरल करते हुए पात्र विधवाओं, परित्यक्ताओं, एकल नारियों व दिव्यांगजनों के लिए आय सीमा व ग्रामसभा की सिफारिश की अनिवार्य शर्तों में पूरी तरह छूट प्रदान कर दी है। विधवा पुर्नविवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 65 हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है।

19 गाव मॉडल ईको विलेज योजना के तहत विकसित होंगे
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष में अभी तक 197 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। सरकार रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने और उन्हें बिजली की ग्रिड से जोड़ने पर बल दे रही है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को राशि प्रदान की गई है। 19 गावों को मॉडल ईको विलेज योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।  राज्य में 112 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी प्लास्टिक कचरे से किया गया है।

सौर ऊर्जा को भी दिया जा रहा प्रोत्साहन, स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे
इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से पहले सौर ऊर्जा का अर्थ था कि कुछ स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लग जाएं या फिर सोलर लालटेन बांट दी जाए। मेरी सरकार ने इस व्यवस्था को भविष्य की मांग के आधार पर बदला है। प्रदेश में 250 किलोवाट से पांच मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये आवेदन मंगवाए गए हैं। अभी तक 247 आवेदकों को लगभग 252 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इनमें से 93 मेगावाट की परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं जिन्हें इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। इससे स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा हरित ऊर्जा उत्पादन को एक सफल आर्थिक विकल्प के रूप में अपनाने का रास्ता खुलेगा।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई-टैक्सी स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इन्हीं ई-टैक्सियों को कम से कम चार वर्षों के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर भी लिया जाएगा। विभाग को इस योजना में एक हजार 222 बेरोजगार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, छह ग्रीन कोरिडोर विकसित किए जा रहे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। प्रदेश में छह ग्रीन कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में परवाणू से नूरपुर, शिमला से धर्मशाला व किरतपुर से केलांग कोरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों से सफर किया जा सकता है। अन्य तीन कोरिडोर पर भी विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा शीघ्र दी की जाएगी। विद्युत वाहनों के संचालन से विभाग को पिछले एक वर्ष में रख-रखाव व डीजल-पेट्रोल पर होने वाले खर्च में लाखों रुपये की बचत हुई है। साथ ही प्रदेश हरित राज्य बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा है।

हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
राज्यपाल में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जो आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई थी उसमें आधारभूत बदलाव की आवश्यकता है। यह परिवर्तन हर सरकार को प्रारंभ करना होगा। मेरी सरकार ने इस दृष्टि से सकारात्मक उठाए हैं और वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से कार्य आरंभ कर दिया गया है।

विधानसभा को 793 प्रश्न मिले, 13 बैठकें होंगी
सत्र के लिए 793 प्रश्न विधानसभा को मिले हैं। इनमें तारांकित 582 और अतारांकित 209 प्रश्न हैं। जो सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, वे मुख्य रूप से सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों आदि के उन्नयन और विभिन्न विभागों में खाली पदों से संबंधित हैं। सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधी मुख्य मुद्दों को भी उजागर किया है। 578 प्रश्न तारांकित यानी ऑनलाइन 489 और ऑफलाइन 89 हैं। 207 प्रश्न अतारांकित हैं, जिनमें ये 164 ऑनलाइन व 43 ऑफलाइन हैं, जिन्हें नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सत्र में 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर 15 और 16 फरवरी को चर्चा होगी। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।  17 को सीएम जो बजट पेश करेंगे, उस पर चार दिन तक चर्चा होगी। 29 को बजट पारित होगा।

56 हजार करोड़ रुपये का पेश हो सकता है बजट
सीएम इस बार करीब 56 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकते हैं। पिछली बार की तरह ही यह बजट ग्रीन बजट हो सकता है। सरकार का सोलर एनर्जी पर विशेष ध्यान हो सकता है। किसानों पर बजट का खास फोकस रहने के आसार हैं। कर्मचारी, महिला, युवाओं, बुजुर्गों, बेसहारा लोगों आदि से जुड़ी योजनाओं को भी बजट में विशेष स्थान मिल सकता है। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को 11:00 बजे  राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू हुआ।  इसके बाद शोकोद्गार प्रस्ताव रखे जाने हैं। इसमें पूर्व विधानसभा सदस्य और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री के देहांत पर शोकोद्गार होगा। दूसरे दिन सत्र की शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल से होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे। दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं।