पांच वर्षों में 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाने, टैक्सी परमिट अवधि 15 साल करने और नई पर्यटन नीति बनाने की भी घोषणा की। न्यूनतम मजदूरी को 350 के बजाय 500 रुपये करने, नौकरियों के विज्ञापन जारी करने के छह माह के भीतर नियुक्तियां करने को भर्ती विधान बनाने की घोषणा की है। पशुपालकों से रोजाना 10 लीटर दूध और दो रुपये किलो गोबर खरीद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का दावा किया है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंद्र सुक्खू और घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। दस गारंटियों को भी दोहराया है। भाजपा सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों पर पुनर्विचार करने का भी एलान किया है। राजनीतिक आधार पर किए तबादले रद्द करने और विभागों में फंक्शनल पोस्ट तीन माह में भरने का फैसला लिया है। एपीएल परिवारों को भी बीपीएल की तर्ज पर राशन देने, बीपीएल सूची को अपडेट करने, प्रतिमाह 300 यूनिट निशुल्क बिजली, ग्रामीण सड़कें बनाने को भू अधिग्रहण कानून लागू कर भू स्वामियों को चार गुना मुआवजा देने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करेगी। पहले वर्ष ही एक लाख नौकरियां, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देंगे और बुजुर्गों को चार वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा करवाएंगे। शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन शिमला से कांग्रेस ने 51 पन्नों के जारी किए प्रतिज्ञा पत्र में 31 योजनाओं का उल्लेख कर प्रदेश के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का वचन दिया है।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर इस समय रैलियों का दौर चर रहा है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिग होगी। आठ दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत से लगी हैं।