17.30 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार-सीएम मोहन यादव
एमपी के सीएम मोहन यादव ने बताया कि सभी क्षेत्रों में निवेश बहुत ज्यादा है। एमपी के युवाओं को सभी क्षेत्रों में रोजगार मिलने जा रहा है। जीआईएस के माध्यम होने वाले निवेश से प्रदेश में 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। राज्य सरकार के लिए यह समिट मिल का पत्थर साबित हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश संकुल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई। उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को दर्शाया गया। इस समिट के लिए 25 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। 60 देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए।नौ देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस समिट से 17.30 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। 30 लाख 77 हजार करोड़ का निवेश आया है। ये समिट प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वज वाहक बने।समिट का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है,उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। भोपाल में भी एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा ताकि इस तरह के आयोजन हो सके।
मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन मंगलवार को हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो दिन में 30 लाख 77 हजार करोड़ के प्रस्ताव आए हैं।इसमें ज्यादातर करार जमीन पर उतरेंगे। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं देखी। मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है। हर क्षेत्र में एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट को दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इन लक्ष्यों को पूरा करने में मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगी।
हम टीम इंडिया के भाव से काम कर रहे है। भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करेगी।इस दिशा में जाने के लक्ष्य को मध्य प्रदेश की यह समिट पूरा करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है। वह आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। निवेशक सबसे पहले एक स्थाई सरकार खोजता है। देश और मध्यप्रदेश में मजबूत सरकार विद्यमान है।
मध्य प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है। यहां स्टील वर्क फोर्स की एक बड़ी फौज है। बेहतरीन इको सिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनामी भी अब यहां पर है। मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। 20 साल पहले मध्य प्रदेश को गिनती बीमारू राज्यों में की जाती थी। न सड़क थी न बिजली।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छह लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क बनाया। देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्यप्रदेश है। यह देश का कॉटन कैपिटल भी बन रहा है। देश के 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई यहां से होती है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। बैंकिंग की बात की जाए तो दस साल में 56 करोड लोगों को बैंकिंग से केंद्र सरकार ने जोड़ा है। इन लोगों को आजादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि जो सेक्टर विश्व की अर्थ नीति तय करने वाले हैं विश्व की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाले है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, मध्य प्रदेश उसमें भी आगे है
25000 से अधिक निवेशक सहभागी हुए-सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश भी इसमें योगदान दे रहा है। प्रकृति ने मध्य प्रदेश पर विशेष कृपा की है। हमारे पास पर्याप्त भूमि है। बड़ा जंगल है और अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी आगे है। निवेशक हमारे साथ जुड़ रहे है। हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों व विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया है और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों में प्रमुख उद्योगपतियों ने अपने इसमें भूमिका अदा की है। भारत की अग्रणी 300 से अधिक कंपनियों के एमडी और सीईओ ने भाग लिया जिसमें 25000 से अधिक निवेशक सहभागी हुए है। पहले दिन 22 लाख 50 हजार करोड़ की घोषणा हुई है। हम लगातार सुधार करेंगे और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में बताया कि 2 दिन में 30 लाख 77,000 करोड़ का निवेश आया है।
अधिकारी करेंगे निवेशकों से संपर्क
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि प्रस्ताव के बाद निवेशक हमारे पीछे आते थे, लेकिन अब हमारे अधिकारी निवेशकों से लगातार संपर्क में रहेंगे, ताकि जीआईएस के प्रस्ताव जमीन पर आ सके।निवेशकों ने जो विश्वास दिखाया है, उसे हम और मजबूत करेंगे।
भारत के हृदय में आएं और इस राज्य की खूबसूरती को महसूस करें; यहां के लोग, यहां का माहौल और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी को आकर्षित करता है। मध्यप्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने पर्यटन और सिनेमा को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया। - अभिनेता पंकज त्रिपाठी
सीएम बोले- मप्र प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन माइनिंग सेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- जीआईसी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छे मन से काम करते हैं तो सफलता मिलती है। माइनिंग का पहला प्रयोग देवताओं ने अमृत मंथन के रूप में किया। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। आने वाले समय में इससे रोजगार और समृद्धि भी मध्य प्रदेश को मिलेगी।
शिवराज बोले- जैविक खेती में काफी संभावनाएं
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- कल मेरे विभाग का एक कार्यक्रम बिहार में था इसीलिए समिट में शामिल नहीं हो पाया था। आज कृषि से संबंधित हार्टिकल्चर के सत्र में मैंने यहां भाग लिया। जैविक खेती मध्यप्रदेश में सर्वाधिक होती है। इसमें काफी संभावनाएं हैं। मिलेट्स के भी प्रोसेसिंग से लेकर बाकी चीजों के साथ निवेशक किसान का भी फायदा कर सकते हैं और खुद भी फायदा उठा सकते हैं।
समिट में होने वाले एमओयू टूरिज्म को बढ़ावा देंगे
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने जो नीतियां घोषित की हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है...मुझे विश्वास है कि इस समिट में होने वाले एमओयू यहां टूरिज्म को बढ़ावा देंगे।
पंकज त्रिपाठी बोले- मुझे एमपी से प्यार, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा
टूरिज्म समिट में पंकज त्रिपाठी ने कहा- 2007 में एमपी पर्यटन विभाग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें दिखाया था कि एक महिला एमपी घूमने आती है। मैं गाइड बनकर उसे भीमबेटका, सांची, भोजपुर, ग्वालियर घुमाता हूं। उस वक्त मैंने एमपी की खूबसूरती देखी। मुझे तभी एमपी से प्यार हो गया था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पैदा हुआ बिहार में, कर्मभूमि मुंबई है और एमपी से जुड़ाव है। मैं राजनीति से नहीं जुड़ा तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा।
कैलाश विजयवर्गीय से मनोहर लाल खट्टर ने की मुलाकात
यूरोपियन टूरिज्म के लिए तीन हवाई जहाज उतारेगा दुबई का ओजोन ग्रुप
दुबई के ओजोन ग्रुप की फाउंडर ओविलिया फर्नांडिस ने बताया कि हमारी कंपनी एविएशन फील्ड में निवेश करने जा रही है। उन्होंने कहा- मध्यप्रदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरदा में ईको एग्रीकल्चरल टूरिज्म बेस्ट है। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में यूरोपियन टूरिस्ट आ सकते हैं। हम यहां तीन हवाई जहाज शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। कल हम यूरोपियन टूरिज्म को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं।
केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान: शहरी विकास की दिशा में बड़े सुधार
केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम देश का सबसे विकसित शहर रहा है, लेकिन इसके विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 बार नीतिगत सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। पहले यह कुल जनसंख्या का 20% थी, जो अब बढ़कर 35% हो गई है। अनुमान है कि 2045 तक यह अनुपात 50% हो जाएगा, जब देश की कुल आबादी 164 करोड़ तक पहुंच सकती है और शहरी जनसंख्या 89 करोड़ हो सकती है। शहरी विस्तार और व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, हमें शहरों के संसाधनों को भी उसी अनुरूप विकसित करना होगा।
दिल्ली और गुरुग्राम का विकास
दिल्ली के संदर्भ में खट्टर ने कहा कि यह एक लैंड-लिमिटेड सिटी है, जहां भूमि की भारी कमी है। इसके विपरीत, गुरुग्राम में भूमि की उपलब्धता अधिक थी, जिसके चलते यह शहर तेजी से विकसित हुआ है। पहले यहां प्रति हेक्टेयर भूमि की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में दिल्ली की नीतियों में बदलाव कर इसे और बेहतर बनाया जाएगा।
भोपाल और अन्य शहरों के लिए योजनाएं
भोपाल में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां का इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। मंत्री ने कहा कि जिन रूटों पर दो या अधिक शहर आते हैं, वहां मेट्रो रैपिडो जैसी सुविधाओं की योजना बनाई जानी चाहिए।
शहरी आवास और स्लम विकास
मध्य प्रदेश में जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने 10 लाख और आवासों की मांग की
थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
उन्होंने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि शहरों का विकास तेजी से हो और ऊंची इमारतों का निर्माण संभव हो सके।
इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों के उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ई-बस सेवा और ई-मोबिलिटी योजनाओं को भी तैयार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्लम डेवलपमेंट की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रेंटल स्कीम लागू की गई है, जिससे श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।
रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने पूरे मध्यप्रदेश में रोजगार, उद्योग और व्यापार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है : CM
ई व्हीकल को बढ़ावा देगी एमपी की पॉलिसी
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी। स्लम डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ सबको उठाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है।
खट्टर बोले- आज सस्ते मकानों की सबसे ज्यादा जरूरत
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा ने कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे।
शहर के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का भी अच्छा होना जरूरी है। टीओडी पॉलिसी का जिक्र करते हुए मंत्री खट्टर ने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है। खट्टर ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी में गांवों को शामिल करेंगे
प्रमुख सचिव, नगरीय विकास संजय शुक्ला ने अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा- अफॉर्डेबल हाउसिंग में मध्यप्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार आने वाले समय में शहरों के विकास के लिए बॉन्ड जारी करेगी। इसमें ऐसे शहरों को शामिल किया जाएगा, जो खुद अपना बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी शामिल है। इसको रूरल अर्बन ट्रांजिशन एरिया भी कहते हैं। इसमें ऐसे गांवों को शामिल किया जाएगा, जो आने वाले समय में शहर बन सकते हैं।
टूरिज्म सेक्टर का सेशन शुरू, अभिनेता पंकज त्रिपाठी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हुए शामिल
भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में टूरिज्म सेक्टर पर केंद्रित सत्र की शुरुआत हो गई है। इस महत्वपूर्ण सत्र में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विशेष रूप से भाग लिया। इस समिट के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों और निवेशकों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है।
अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता- विजयवर्गीय बोले
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता है। 2047 तक प्रदेश की जनसंख्या 7% बढ़ जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 2 महीने में 18 नई पॉलिसी बनाई हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट की भारी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मंत्री के रूप में मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे।
भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी की अवधारणा लागू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी की अवधारणा लागू की जा रही है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत इंदौर, देवास, धार, पीथमपुर, उज्जैन सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा, जहां सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसी तरह, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी में भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा और सीहोर के साथ नर्मदापुरम के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे यह एक सुसंगठित और विकसित शहरी क्षेत्र बन सके।
GIS में 'अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज' विषय पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति
'अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज' विषय पर आयोजित GIS सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। इस सत्र में इंटीग्रेटेड टाउन पॉलिसी और ईवी (EV) पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। सत्र की शुरुआत नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। उन्होंने घोषणा की कि मेट्रो के आसपास अर्बन ग्रोथ सेंटर विकसित किए जाएंगे। साथ ही, इंदौर में 30% और भोपाल में 31% एफएआर (FAR) बढ़ाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
मंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक कॉलोनी में एक आर्थिक क्षेत्र (इकोनॉमिक ज़ोन) स्थापित किया जाएगा, जहां टॉकीज, मॉल और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आने वाले समय में यह पहल देश को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहयोग करेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि निवेशकों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
दूसरे दिन का सत्र हुआ शुरू
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन का सत्र शुरू हो गया। इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संभाग स्तर पर भी ग्लोबल समिट कर रहे है।
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर दी जानकारी
ग्रीन फील्ड सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अदाणी
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन कहा कि एमपी में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी योजना के बाद ग्रीन फील्ड सिटी योजना बनाई है। इसके तहत प्रथम चरण में देशभर के 8 नए शहरों का चयन होना है।
प्रस्तावित कार्यक्रम
पहले दिन 22 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के पहले दिन सोमवार को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए हैं। इससे प्रदेश में 13 लाख 43 हजार 468 रोजगार मिलेंगे। अकेले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5 लाख 21 हजार 279 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए। एनएचएआई के साथ एक लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। इससे 4010 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं पर काम होगा।
भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आज समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इसमें अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत देश-विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे।