सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में बताया है कि देश में कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की नौ फीसदी इकाइयां बंद हो गईं। राहुल गांधी ने सरकार के जवाब को लेकर शुक्रवार को निशाना साधा और ट्वीट करके मित्रों को लाभ पहुंचाने, अर्थव्यवस्था कमजोर होने व रोजगार खत्म होने का आरोप लगाया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने बृहस्पतिवार को निचले सदन में राहुल गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की ओर से कराए गए सर्वेक्षण का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने सरकार से मुख्य रूप से यह सवाल किया था कि क्या सरकार ने खुदकुशी करने वाले छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों के परिवारों को मदद दी? क्या सरकार ने कोरोना महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का कोई अध्ययन कराया है?
उनके सवालों के जवाब में नारायण राणे ने कहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि साल 2019 में स्वरोजगार से जुड़े 9,052 लोगों ने आत्महत्या की और 2020 में 11,716 ऐसे लोगों ने खुदकुशी की। ब्यूरो की ओर से एमएसएमई उद्यमियों द्वारा आत्महत्या के आंकड़े को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।
महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुरुषों की 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया? मोदी सरकार हर चीज को क्रिमिनल कानून से देखती है।
लोकसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 पेश किया गया। इसमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण और इससे संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन को कानूनी स्वरूप प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य देश में खेलों को डोप मुक्त बनाने हेतु डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिए रूपरेखा व व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी एसटी हसन बोले कि मैं समझता हूं कि अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है।
कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि अजमेर दरगाह शरीफ विस्फोट की एफआईआर में इंद्रेश कुमार का नाम दर्ज था। वह भाग्यशाली हैं कि मोदी सरकार सत्ता में आई नहीं तो वह उस स्थान पर होते जहां अन्य हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज वह आवाज हैं जो गांधीवादी, नेहरूवादी विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। राजनीति के लिए धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले सभी लोग राहुल जी से ईर्ष्या करते हैं और उनसे डरते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कभी नहीं डरता और मजबूती से लड़ता है।
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि विपक्ष के सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार अपने रुख पर बहुत सख्त है कि निलंबित सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बिना किसी कारण के दंडित किया जाता है, हमें निलंबित सदस्यों और सभी विपक्षी नेताओं के साथ बैठना होगा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एक छोटी सी चर्चा की, जहां मैंने सरकार से निलंबन रद्द करने की मांग की, लेकिन वे इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। 12 सांसदों के अवैध निलंबन के खिलाफ अपील करना विपक्ष का सामूहिक फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार नोटिस में मान रही है कि पिछले सत्र के दौरान हुई घटना पर सांसदों को निलंबित किया गया था। वे चाहते हैं कि निलंबित सदस्य सदन में एक-एक करके माफी मांगें, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं।
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने पठानकोट की घटना के बाद 23 एयर बेस के लिए एकीकृत परिधि सुरक्षा प्रणाली नामक एक एकीकृत स्मार्ट पावर फेसिंग योजना को मंजूरी दी है। पायलट साइट को फरवरी 2021 में चालू किया गया था।
शीतकालीन सत्र से निलंबित चल रहे सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंकों के निजीकरण और विलय का विरोध किया गया।
राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति वैकेया नायडू ने कहा कि मैंने पक्ष व विपक्ष के सांसदों से बात की है। आप लोग संसद की कार्यवाही को सामान्य तरीके से चलने के लिए कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनाएं। उन्होंने हंगामे के बाद राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त व दो चुनाव आयुक्तों की बैठक पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। उन्होंने "चुनाव आयोग के औचित्य और स्वायत्तता और संस्थानों की स्वतंत्रता" पर चर्चा करने की मांग की है।
लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। शुक्रवार को लोकसभा में एक बार फिर से इसी मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।